Seit dem 13. März 2010 treffen sich die 175 Mitgliedsstaaten des Washingtoner Artenschutzabkommens, engl. CITES (= Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) in Doha, Katar.
Bis zum 25. März wollen alle Mitglieder über insgesamt 42 Anträge diskutieren, die den Schutzstatus bedrohter Wildtiere und –Pflanzen beinhalten. Wer wird am Ende dieser 13-tägigen Konferenz als Sieger hervorgehen? Die bedrohten Pflanzen und Tiere? Oder sind es doch wieder die Unternehmen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Interessen ihre Muskeln spielen lassen werden?
Die Mitgliedsstaaten des Washingtoner Artenschutzabkommens treffen sich alle drei Jahre, um die Karten neu zu mischen. In diesem Jahr stehen vor allem die Themen Handelsverbort für Eisbären, den Blauflossen-Thunfisch-Bestand, den Schutz von Haien, Korallen, Laubfröschen, Elefanten, Tiger und verschiedenen Pflanzenarten.
Jährlich werden etwa 1.200 Eisbären getötet, die meisten werden sogar mit staatlicher Genehmigung zum Abschuss freigegeben. Bisher hat die EU den Antrag zur Aufnahme dieser bedrohten Tierart auf die CITES-Artenschutzliste abgelehnt. Auch der Verband für Internationale Berufsjäger und mehrere Inuit-Organisationen sind gegen das Handelsverbot für Eisbären.
Der rote Thun, Haifische und Korallen und Elfenbein sind in Japan heiß begehrt. Auch die EU-Staaten wollen die Schutzmaßnahmen für den roten Thun, besser bekannt als Blauflossen-Thunfisch an einer ganzen Reihe von Bedingungen knüpfen und erst ab Mai 2011 das Handelsverbot in Kraft treten lassen.
Laut eines Expertenberichtes sind in den vergangenen Jahren mehrere Tausend Elefanten gewildert worden. Trotz dieses Berichtes wird die Freigabe des Elfenbeinverkaufs befürwortet.
Bei den Tigerprodukten schlägt China Alarm. Denn auf Produkte wie zum Beispiel Tigerwein wollen sie nicht verzichten. Man hat einen Bestand von etwa 3.500 frei lebenden Tigern in 13 Ländern gezählt. Sogar in Indien und in Russland werden die Tiger nur aufgrund der chinesischen Nachfrage gejagt. Hier sind sich die EU-Staaten einig. Der Handel mit Tigerprodukten muss verboten werden.
Es bleibt spannend, wie die 15. Vertragsstaatenkonferenz des Washingtoner Artenschutzabkommens enden wird. Eine wirkliche Einigung aller Staaten zum Schutz aller Tiere und Pflanzen wird auch dieses Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit leider nicht erreicht werden.